जिल्ला परिचय
पर्वत जिल्ला गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने एक पहाडी जिल्ला हो । यो जिल्ला ८३ डिग्री ३३ मिनेट ४० सेकेण्ड देखि ८३ डिग्री ४९ मिनेट ३० सेकेण्ड सम्म पूर्वी देशान्तर र २८ डिग्री १९ सेकेण्ड देखि २८ डिग्री २३ मिनेट ५९ सेकेण्ड उत्तरी अक्षांशसम्म फैलिएर रहेको छ । धेरैजसो पहाडी भूभाग रहेको यस जिल्लामा खोंच, बेसी तथा उच्च डाँडाकाँडाहरु रहेका छन । पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित पर्वत जिल्ला ४९४ वर्ग कि.मि (४९,४०० हेक्टर) क्षेत्रफल भित्र फैलिएको छ । समुन्द्र सतहबाट ५२० मिटर उचाईमा रहेको सेतीवेणी देखि ३३०९ मिटर अग्लो शालिजा हम्पालको लेकसम्मको भू–भाग रहेको यस जिल्लाको सदमुकाम कुश्मा रहेको छ । धरातलीय र भौगोलिक विविधता अनुसार नै यस जिल्लामा हावापानी र अन्य प्राकृतिक अवस्थामा पनि सामान्य विविधता पाइन्छ । गर्मी हावापानी देखि केही ठण्डा हावापानीले गर्दा जैविक विविधताका दृष्टिले यो जिल्ला प्रसिद्ध छ । भौगोलिक र वातावरणीय विविधताले गर्दा यहाँ प्रशस्त नदी नाला तथा खोलाहरु बग्छन, जसले वर्षेनी विपद्का घटनाहरु हुने गर्दछन । यस जिल्लाको पूर्वमा कास्की र स्याङ्जा, पश्चिममा गुल्मी र बाग्लुङ, उत्तरमा म्याग्दी जिल्ला र दक्षिणमा स्याङ्जा र गुल्मी जिल्ला पर्दछन् । यो जिल्ला १ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका गरी ७ स्थानीय तहमा विभाजित रहेकोे छ । वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यस जिल्लामा घरधुरी ३३,०५३ मा बसोवास गर्ने ३७,६०५ परिवार छन् । जिल्लाको कुल जनसंख्या १,३२,७०३ मध्ये महिला ६९,५७५ र पुरुष ६३,१२८ छ । १ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र र २ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । जिल्लाको जनघनत्व २९.७ वर्ग कि.मि. रहेको देखिन्छ । यस जिल्लामा गुरुङ्ग, मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, कुंवर, घर्ती, ठकुरी, सन्यासी, कुमाल, बोटे, माझी, थकाली, मुस्लिम, दमाई, कामी, सार्की जस्ता विभिन्न जातजाति र समुदायको बसोवास भएको पाइन्छ । यहाँ सबै भन्दा बढी नेपाली भाषा बोल्ने समुदाय रहेका छन् भने क्रमशः नेवारी, गुरुङ्ग, मगर हिन्दी, भाषा बोल्ने व्यक्तिहरुको बसोवास रहेको छ । यस जिल्लाको अधिकाशं जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । वैदेशिक रोजगारमा पनि यहाँका व्यक्तिहरु हुदाँ रेमिट्यान्स पनि मुख्य आयस्रोत हो । कृषिजन्य भूमिक्षय तथा प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकले पाउने अधिकार सुविधाबाट उनीहरु वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने दृष्टिकोणले सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबाट विशेष प्रयास गर्नु जरुरी छ ।